प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आज क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय इंदौर द्वारा एक भव्य समारोह का आयोजन
नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए
इंदौर । प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारियों को उनके संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में प्रदान किए गए इसके अतिरिक्त उक्त योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे संस्थाओं को, क्षेत्रीय आयुक्त इंदौर रमेश कुमार द्वारा संस्थानो के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया।
भव्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा प्रसारण दिल्ली से किया गया जिसमें वह 200 से अधिक भविष्य निधि कार्यालय के उक्त भव्य समारोह में जुड़ते हुए उन्होंने संबोधन किया।
इतना ही नहीं उन्होंने विज्ञान भवन नई दिल्ली के समारोह में नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया तथा ऑनलाइन के माध्यम से देशभर के कई शहरों से जुड़े संस्थाओं के प्रमुखों तथा उनके नई नियुक्ति पाए युवाओं से सीधी वार्ता की और उन्हें बधाई देते हुए इस योजना का लाभ स्वयं संस्थान को लेते हुए नए लोगों को रोजगार उत्पन्न कर रोजगार देने के लिए प्रशंसा की।
इंदौर में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन क तिवारी सभागृह अरविंदो हॉस्पिटल में संपन्न हुआ जहां पर मुख्य अतिथि शंकर ललवानी तथा विशिष्ट अतिथि प्रो. डॉ विनोद भंडारी थे..।……….
क्या है यह योजना– कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है और यह सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार, औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने तथा श्रमिकों के लिए जीवन को आसान बनाने और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाने हेतु प्रतिबद्ध है।
इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय, जिसका नेतृत्व श्री रमेश कुमार, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I द्वारा किया जा रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यालय है। इसका क्षेत्राधिकार इंदौर सहित आसपास के 8 जिलों तक फैला हुआ है। यह कार्यालय 45 लाख से अधिक पीएफ खाताधारकों एवं उनके परिवारों, 70,000 से अधिक पेंशनभोगियों तथा 30,000 से अधिक प्रतिष्ठानों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है।
, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे पहले Employment Linked Incentive (ELI) Scheme के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार क्षमता बढ़ाना तथा सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
इस योजना के अंतर्गत:
प्रथम बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को एक माह का वेतन (अधिकतम ₹15,000) दिया जाएगा।
नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए दो वर्षों तक प्रोत्साहन दिया जाएगा, और विनिर्माण क्षेत्र में यह लाभ अतिरिक्त दो वर्षों तक बढ़ाया जाएगा।
₹99,446 करोड़ के कुल बजट के साथ, इस योजना का लक्ष्य दो वर्षों में देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार औपचारिक कार्यबल में प्रवेश करेंगे। योजना के लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगार पर लागू होंगे।
